जन अधिकार कार्यक्रम के बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करें – कमिश्नर डॉ. भार्गव
सभी कलेक्टर राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर ध्यान दें – कमिश्नर
रीवा।
राज्य शासन से जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी कलेक्टरों तथा अन्य अधिकारियों को जन अधिकार कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कलेक्टर भूमि के नामांतरण, बंटवारे तथा भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। लंबित प्रकरणों की हर सप्ताह समीक्षा करें। प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका समय-सीमा में निराकरण करायें। कमिश्नर ने जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जननी सुरक्षा योजना की लंबित राशि का भुगतान करायें। सभी प्रसूता महिलाओं को अस्पताल में ही जननी सुरक्षा का लाभ देना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत प्रकरणों में समय पर किश्तों का भुगतान कराकर स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा करायें। सामाजिक न्याय विभाग के तहत संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लंबित प्रकरणों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को विद्युत वितरण की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं। इन पर तत्परता से कार्यवाही करके प्रकरणों का निराकरण करायें। निराकरण के बाद ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज करें। शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। इनके आवेदन पत्र समय-सीमा में दर्ज कराके छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर भी तत्परता से कार्यवाही करें। संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में दर्ज शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। आगामी जन अधिकार कार्यक्रम में इसकी समीक्षा की जायेगी। इसके पूर्व सभी लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण सुनिश्चित करें।
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