लापरवाह अधिकारियो के विरूद्ध होगी कडी कार्यवाही - कमलेश्वर पटेल
पंचायत मंत्री ने विद्युत विभाग को लगाई फटकार, तीन दिन में सुधारें बिगडे़ ट्रांसफार्मर
सीधी। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने निर्देशित किया है कि जिले के समस्त खराब एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही तीन दिवस के अंदर करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सीधी जिले में इस वर्ष अभी तक अल्प वर्षा हुयी है। बोनी का समय चल रहा है ऐसे में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्रांसफार्मरों के जलने या खराब होने की स्थिति में तीन दिवस के अंदर उनमें सुधार करने की कार्यवाही की जाये। यदि खराब ट्रांसफार्मर वितरण से जुडे़ कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा है तो ऐसी स्थिति में तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं। यदि 10 प्रतिशत से कम राशि जमा है तो उपभोक्ताओं को तत्काल सूचित करते हुए शिविर लगायें तथा राशि जमा करने की कार्यवाही कर ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही करें। मंत्री श्री पटेल ने उक्त निर्देशों के विषय में उपभोक्ताओं को अवगत कराने तथा उन्हे सहज रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है।
इसके साथ ही पंचायत मंत्री श्री पटेल में आम नागरिकों से विद्युत संबंधी प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि फीडर एवं घरेलू फीडर को पृथक करें। लोगों को शासन के निर्देशानुसार पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायें। लो-वोल्टेज एवं ट्रिंपिंग की ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इन शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कई आवेदकों द्वारा विद्युतीकरण के बिना ही बिजली का बिल आने, अधिक बिल आने संबंधी शिकायतंे निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं ऐसी समस्त शिकायतों की जांच कर उनमें सुधार करने की कार्यवाही करें। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। कुछ अधिकारियों की लापरवाही से प्रशासन की छवि धूमिल होती है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संभागायुक्त रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि शासन द्वारा विद्युत संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए टेाल फ्री नं. 1912 प्रारंभ किया गया है किन्तु व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण उपभोक्ता अपनी शिकायतें समय से दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।
कलेक्टर अभिषेक सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर तीन दिवस के अंदर जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में आवश्यक सहयोग के लिए उन्होने प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया है।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजमणि साहू, जनपद अध्यक्ष सिहावल श्रीमान सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेन्द्र सिंह, विद्युत विभाग के सी.ई. संजय भागवत्कर, एसई अलीम खान, डी.ई. आर.सी. पटेल सहित समस्त सहायक मंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित रहें।
*माईनर नहरो की गुणवत्ता पर दे विशेष बल - पंचायत मंत्री*
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने महान सिंचाई परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों तथा योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त होना चाहिए। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने माइनर नहरों के सर्वे के लिए किए जा रहे कार्य में विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होने निर्देशित किया है कि परियोजना का विस्तार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि बहरी तहसील के सभी ग्रामों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही पंचायत मंत्री ने किसानों को भू-अर्जन की राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
*गांवो में बनेगे साढ़े पाँच लाख आवास*
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के ग्रामीण अंचल में साढ़े पाँच लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 6 हजार 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक ग्रामीण अंचल में 12 लाख 80 हजार आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मे�
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