पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने 552 करोड़ का प्रावधान - मंत्री कमलेश्वर पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया है कि प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये इस वित्त वर्ष में 552 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1993 में पंचायत राज की स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।
श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि राज्य वित्त आयोग मद से पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में वृद्धि की गई है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष 50 लाख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष 20 लाख, जिला पंचायत सदस्य 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष 20 लाख और जनपद पंचायत सदस्य 5 लाख रूपये तक के कार्य का विकल्प अपनी मर्जी से दे सकेंगे।
पंचायतों को कार्य स्वीकृति के अधिकार
राज्य सरकार पंचायतों में मरम्मत/संधारण संबंधी कार्यों की स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्रि-परिषद की मंजूरी के बाद ग्राम पंचायतों को डेढ़ लाख, जनपद पंचायतों को ढाई लाख तथा जिला पंचायतों को पाँच लाख रुपये लागत तक के मरम्मत/संधारण के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार मिलेंगे।
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