आज दिनांक 18 मार्च को ओबीसी महासभा संभाग एवं जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
आज दिनांक 18 मार्च को ओबीसी महासभा संभाग एवं जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा, जिसमें प्रमुख रूप से
1)मध्य प्रदेश में 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए
2) देश में जातिगत जनगणना कराया जाए एवं अनुपातिक हिस्सेदारी दी जाए।
3) प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए।
4) बोधगया बिहार में पौधों के धर्म स्थल से अन्य धर्म के लोगों का कब्जा हटाया जाए।
5) किसने की फसलों के दाम बढ़ाया जाए
6) न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए सहित 20 मांगे रखी गई
साथ में मऊगंज में हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई जिससे गरीबों को न्याय मिल सके और मऊगंज में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
अक्सर ही देखने में आता है की गरीबों के साथ हुई घटनाओं की राजनीतिक दबंगों एवं भ्रष्टाचार के कारण रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती या खानापूर्ति की जाती है जिससे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण है ।
ज्ञापन कार्यक्रम में पुष्पराज सिंह मेथोरी, इन्द्रमणि सिंह जी, पप्पू कनौजिया प्रदेश महासचिव जेपी कुशवाहा, संभागीय अध्यक्ष राकेश यादव प्रदेश कमेटी, राजेश कुशवाहा का जिला अध्यक्ष सरपंच करहिया ,एडवोकेट रामानुज सोंधिया ,शुभम कुशवाहा जानकी सेन छोटेलाल रजक, प्रकाश कुशवाहा ,दीनानाथ पटेल, राम लखन सेन, हीरालाल पटेल, अरांज सिंह, मनोज यादव, पुष्पेंद्र सोंधिया, उमेश पटेल, दयाशंकर पटेल, रामनिवास पटेल , संदीप सोनी,शिवदास कोरी, कमलेश कोरी ,अभिमन्यु ,रामनिवास, मंगल साकेत, उमेश पटेल, रोहन बंसल, सुनील कुशवाहा ,वीरेंद्र कुशवाहा, धीरेंद्र विश्वकर्मा, शंकर प्रजापति, विवेक सोंधिया, ज्ञानी साहू, मंगल यादव, देवेंद्र कुशवाहा एडवोकेट सतीश कुशवाहा शाहिद सैकड़ो लोग उपस्थित रहे.....
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