सरकार की लापरवाही से खरीदी केन्द्रों में भीगा धान इस्तीफा दें मुख्यमंत्री .. शिव सिंह
सरकार की लापरवाही से खरीदी केन्द्रों में भीगा धान इस्तीफा दें मुख्यमंत्री .. शिव सिंह
खाद्य नियंत्रकों पर लगाया जाए रासुका
रीवा 28 दिसंबर 2024 .. मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विपणन वर्ष 2024 2025 के लिए मध्य प्रदेश के किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था लेकिन दिसंबर माह के अंदर अभी तक में लगभग 2 लाख 11 हजार किसानों से मात्र 14 लाख मीट्रिक टन ही धान की खरीदी हो पाई है संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 3100 रुपए धान खरीदी का वादा किया गया था लेकिन वर्तमान में 2300 रुपए में ही धान खरीदी जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 25 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे के नेता इंद्रजीत सिंह शंखू सोभनाथ कुशवाहा के साथ धान खरीदी केन्द्रों का भ्रमण कर सरकार से तत्काल धान का उठाव कराकर सुरक्षित करने तथा किसानों को पैसे का भुगतान करने मांग की गई थी लेकिन मोहन सरकार गंभीर नहीं हुई जिसके परिणाम यह हुए कि आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिक बरसात से खरीदी केन्द्रों में तिरपाल आदि से सुरक्षा के इंतजाम न होने से अरबों खरबों की धान खुले आसमान में रखे रखे भीग गई शिव सिंह ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि आज जब मध्य प्रदेश में बारिश का दौरा शुरू हो गया तब मुख्यमंत्री खरीदी केंद्रों में पड़े धान को ढकने एवं परिवहन के आदेश देते नजर आए दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सेमरिया के बसावन मामा गौशाला में बारिश में छाता लिए भ्रमण करते नजर आए लेकिन प्रदेश के यह दोनों जिम्मेदार खून पसीने की मेहनत से कमाई किसान की धान फसल का हाल देखने खरीदी केन्द्रों तक नहीं जा सके जिम्मेदारों का यह कृत्य चिंताजनक एवं घोर निंदनीय है आज रीवा के अंदर लाखों कुंटल धान खुले आसमान में रखी पूरी तरह भीग चुकी है एसकेएम के संयोजक शिव सिंह किसान नेता गया प्रसाद मिश्रा रामजीत सिंह इंद्रजीत सिंह शंखू सुग्रीव सिंह सोभनाथ कुशवाहा अशोक चतुर्वेदी प्रदीप बंसल ने कहा कि मोर्चे की चेतावनी के बाद भी रीवा जिले सहित तमाम जिलों के खाद्य नियंत्रक गंभीर नहीं हुए जिससे खरीदी केन्द्रों में रखी धान नहीं बचाई जा सकी जिससे जनता के साथ-साथ देश की बड़ी हानि हुई है ऐसे कृत्य से गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो चुका है जिसके आरोप में सभी खाद्य नियंत्रको के खिलाफ रासुका का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए तथा कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्ज के पैसे से खरीदे गए धान को नहीं बचा सके जो एक गंभीर अक्षमता का परिचायक है संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसे अक्षम मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है
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