कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, BJP में मची खलबली, BJP का 180 सीट भी जीतना हुआ मुश्किल
कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, BJP में मची खलबली, BJP का 180 सीट भी जीतना हुआ मुश्किल* 💥
कांग्रेस के न्याय पत्र के जारी होते ही BJP में खलबली मच गई है। BJP के 180 पार होने के लाले वैसे ही पड़े हुए हैं, अब और मुश्किल हो जाएगा।*
*कांग्रेस के न्याय पत्र की हर ओर चर्चा है, विरोधी ख़ेमे से लेकर गोदी मीडिया को यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि इसी व्यापक दृष्टिकोण की आज देश को ज़रूरत है। बहुत सोच समझ कर, लोगों की बातें सुनकर बनाये गये इस न्यायपत्र की ये बातें आपको भी जरूर जाननी चाहिए-*
✅ सबसे पहली बात, यह न्याय पत्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ी न्याय यात्रा में करोड़ों लोगों की आशाएँ, उम्मीदें, दुख दर्द सुनकर बना है, इसीलिए यह भारत की आवाज़ है और इसमें देश के सभी वर्गों के कल्याण की बात है
✅ न्याय पत्र के स्तंभ - युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय हैं। इसमें पिछले 10 साल से उपजी हर समस्या का समाधान है - जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला के ख़िलाफ़ अपराध, बदहाल किसान।
🔷 *युवा न्याय-*
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▶️ भर्ती भरोसा: लगभग 30 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उनको तुरंत भरा जाएगा
▶️ पहली नौकरी पक्की: 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को अप्रेंटिसशिप एक्ट में 1 साल के लिए, 1 लाख दिया जाएगा
▶️ सिर्फ़ 4 साल की नौकरी देने वाली अग्निपथ योजना बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल
▶️ पेपर लीक के समाधान के लिए नया सख़्ती क़ानून
🔷*किसान न्याय-*
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▶️ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी
▶️ किसानों की क़र्ज़ माफ़ी
▶️ किसानों के बीज, खाद और खेती के उपक्रम को GST मुक्त
🔷 *नारी न्याय-*
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▶️ महालक्ष्मी: गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख सालाना
▶️ नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण
केंद्र
🔷 *श्रमिक न्याय-*
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▶️ मनरेगा का मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा
▶️ गिग वर्कर्स - ज़ोमैटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
▶️ 25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना - जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा
🔷 *हिस्सेदारी न्याय-*
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▶️ गिनती करो: आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी
▶️ जल, जंगल, ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फ़ैसला
▶️ वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा
▶️ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे
🔷 *राज्यों के लिए-*
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▶️ जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा
▶️ पुदुच्चेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा
▶️ लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र संविधान के छठे शेड्यूल में होंगे शामिल
▶️ आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा
▶️ NCT दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करके 3 मामलों को छोड़कर LG दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें
▶️ मणिपुर की वर्तमान राज्य सरकार को हटाकर समाधान के लिए सुलह आयोग की नियुक्ति
✅ *कांग्रेस सत्य,न्याय और समानता की विचारधारा में यकीन करती है।
आज हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कांग्रेस ने अपनी हर गारंटी पूरी की है। जनता को BJP और कांग्रेस का फर्क साफ महसूस हो रहा है।
⏩⏩ *यही कारण है कि हर ओर कांग्रेस के न्याय पत्र की धूम है और BJP बौखला गई है।*
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