मध्य प्रदेश मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज, अब तक 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मे डूबी सरकार
मध्य प्रदेश मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज, अब तक 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मे डूबी सरकार
मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज, अब तक 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मे डूबी सरकार मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज, अब तक 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मे डूबी सरकार:- मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने वादों को पूरा करने और विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य ध्येय बनाया है। इसके लिए, सरकार ने लगातार रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कर्ज लेने का निर्णय लिया है। पिछले तीन महीनों में, यह सरकार ने कुल 15 हजार 500 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई पहल के तहत, आरबीआई से और एक बड़ा कर्ज लेने की तैयारी है। इसके अंतर्गत, 26 मार्च को 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। यह नया कर्ज लेने का निर्णय चुनावी माहौल के बीच लिया गया है, जो चुनावी आचार संहिता के प्रावधानों के तहत आवश्यक है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की विकास और लोगों को नई योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने का माध्यम उपलब्ध कराना। यह सरकार का संकल्प है कि वह सभी विभागों के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए और प्रदेश के विकास को गति प्रदान करें। Also Read - मुख्यमंत्री का चायवाला अद्भुत प्रचार: आदिवासी संगीत के साथ सामाजिक संदेश मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ का कर्ज़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 26 मार्च 2024 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुंबई कार्यालय में 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस भारी रकम का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन भागों में अलग-अलग अवधि में चुकाया जाएगा। तीन हिस्सों में सरकार लेगी कर्ज 26 मार्च 2024 को मोहन सरकार ने आरबीआई से 5000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस कर्ज को तीन अलग-अलग अवधियों में विभाजित किया गया है। पहला कर्ज 2000 करोड़ रुपए का है, जिसकी चुकाई की अवधि 20 साल है। दूसरा कर्ज भी 2000 करोड़ रुपए का है, जिसकी चुकाई की अवधि 21 साल है। तीसरा कर्ज 1000 करोड़ रुपए का है, जिसकी चुकाई की अवधि 22 साल है। 3 लाख 70 हज़ार करोड़ के कर्ज में डूबी है सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के आधिकारिक कार्यकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ ही एक नई दिशा दिखाई दे रही है। सरकार ने 23 जनवरी 2024 को आरबीआई से ढाई हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिसके बाद अन्य तिथियों में भी अत्यंत भारी राशियों का कर्ज लिया गया। 6 फरवरी को 3 हजार करोड़, 20 फरवरी को 5 हजार करोड़, और अंत में 27 फरवरी को और 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया। इस तरह के भारी कर्ज के अलावा, पिछली सरकार के उत्तरदायित्व का भी बोझ वर्तमान मोहन सरकार को साझा करना पड़ रहा है। इस विशेष परिस्थिति में, मध्य प्रदेश की सरकार अब तक कुल 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के भारी कर्ज के अधीन है, जो उसके आर्थिक संघर्ष को बढ़ा रहा है।
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