कलेक्टर के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा राजस्व विभाग
*कलेक्टर के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा राजस्व विभाग*
*नामांतरण कराने बटनवारा और सीमांकन के लिए किसानों के साथ अन्य हितग्राही चक्कर लगा रहे तहसीलों का पूर्व में कमिश्नर व कलेक्टर का आदेश पर राजस्व विभाग नहीं है गंभीर*
रीवा__मऊगंज नि प्र 17 मई
राजस्व प्रकरणों में सीमांकन बटनवारा और नामांतरण के प्रकरण की फाइलें राजस्व कार्यालय में डंप पड़ी है इन फाइलों में त्वरित निराकरण करने के लिए जिला कलेक्टर लगातार मामलों को गंभीरता से लेकर हिदायत दे रहे हैं वहीं लापरवाही के चलते इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है आवेदन से लेकर सूची प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने के बाद भी जनता को इससे राहत नहीं मिल पा रही है राजस्व विभाग की निष्क्रियता एवं संवेदनहीनता के कारण किसानों के साथ अन्य हितग्राहियों के जमीनी मामले कई वर्षों से लटके पड़े हैं वही नवागत कलेक्टर के आदेश का तहसील स्तर में कितना असर पड़ता है यह देखना होगा कि इन सभी मामलों का त्वरित निराकरण किसानों के हित में होगा कलेक्टर के आदेश में हिदायत दी गई थी कि अधिकारी सप्ताह में 5 दिन राजस्व न्यायालय में 3:00 बजे से बैठे और जमीन संबंधी मामलों की सुनवाई करें ऐसे कई मामले आए हैं जहां राजस्व कार्यालय से कई हितग्राहियों की फाइलें गायब हो चुकी है कई तरह के सिस्टम से गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से फाइलें मिल पाती है पेंडेंसी फाइलों में सीमांकन बटनवारा और नामांतरण मामलों में तहसीलदार 30 दिन में ही इसका निराकरण कर सकते हैं पर ऐसा नहीं हो रहा है
*प्रकरणों की स्थिति*
तहसील सीतापुर वृत्त मऊगंज
पंजीकृत 1545 निराकृत 11 लंबित 952
देवतालाब पंजीकृत 1746 निराकृत 44 लंबित 520
तहसील मऊगंज पंजीकृत 2338 निराकृत 14 लंबित 812 राजस्व कार्यालय में इस तरह की पेंडेंसी कई वर्षों से चली आ रही है जहां पर अधिकारियों द्वारा त्वरित निराकरण करने के पक्ष में नहीं रहते जिससे बड़ी संख्या में किसान व अन्य हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और समय पर निराकरण न होने से विवादित प्रकरणों के कारण किसानों को किसानी के लिए ऋण लेने एवं खाद बीज का संकट रहता है
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