मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को पत्रकारों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन।

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By mnnews24x7.com Wed, May 1st 2019 मिसिरगवां समाचार

मिसिरगवा न्यूज

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश का सबसे पुराना । हम पत्रकारों का बड़ा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से पंजीकृत प्रतिनिधि संगठन है। जो मध्य प्रदेश की श्रमजीवी पत्रकारों के साथ यह पत्रकारों के माध्यम से समाज और शासन के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए जनकल्याणकारी और जन हितेषी योजनाओं के किरणों में भी सक्रिय भूमिका अदा कर रही है समय-समय पर जाटों के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है तत्कालीन शासन ने अनेक मांगे हमारी स्वीकार की है और कई मांगे अभी भी स्वीकृत की प्रत्याशा में हैं कई मांगे हमारी स्वीकृत होने के बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाई है इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं ताकि आप केंद्र राज्य से संबंधित मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकें।
हम प्रतिवर्ष 1 मई मजदूर दिवस पर पत्रकारों की समस्याओं को लेकर ज्ञापान प्रदर्शन और रैली के माध्यम से प्रेरित करते हैं ताकि श्रमजीवी पत्रकार आंदोलन को गति दी जा सके और लोकतंत्र के इस जनता द्वारा मान्य चौथे स्तंभ को मजबूत करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण हो सके हम मानते हैं कि पत्रकार भी एक सामाजिक प्राणी है उसकी भी अपनी एक समस्याएं हैं इसलिए आवश्यक है कि समाज और सरकार सहानुभूति पूर्वक पत्रकारों की समस्याओं की ओर ध्यान दें और उसका निराकरण करें ताकि वह अधिक सशक्त रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में अपने आम भूमिका अदा कर सके।
प्रांतीय आव्हान पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष शेषमणि मिश्रा महासचिव राजेंद्र प्रसाद मिश्र (प्यासी) के नेतृत्व में सौंपते हुए पत्रकार हित संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गई। ज्ञापन में पत्रकार भवन भोपाल की लीज डील बहाल करने, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें ठीक से लागू कराने, त्रिपक्षीय वार्ता कमेटी बनाने, पत्रकार उत्पीड़न मामले में संभाग व जिला स्तर पर प्रकोष्ठ बनाने, पत्रकारों की बेगारी प्रथा पर रोक लगाने, डेस्क पर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने, समिति की अनुशंसा के बिना अधिमान्यता कार्ड न बनाने, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण आयोग गठित करने, तहसील स्तर पर सूचना सहायक नियुक्त करने, तहसील स्तर की अधिमान्यता पीआरओ की अनुशंसा से देने, अधिमान्य पत्रकारों को अन्य राज्यों के अधिमान्य पत्रकारों की तरह सुविधाएं देने, श्रमजीवी पत्रकारों को सांसद, विधायकों की तरह राज्य सरकार के विश्राम भवनों में रुकने की सुविधा देने, टोल नाकों पर मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्ड को मान्यता देने, पत्रकार भवन के लिए जमीन देने और श्रमजीवी पत्रकारों को आवास देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।
ज्ञापन में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को जीएसटी से मुक्त रखने, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति पर सहानुभूति से विचार करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कतिपय संगठनों द्वारा अधिमान्य शब्द का दुरुपयोग करने पर सख्त कदम उठाने की मांग की गई है।
इस ज्ञापन कार्यक्रम में मऊगंज जिला अध्यक्ष शेषमणि मिश्रा जिला महासचिव राजेंद्र प्रसाद मिश्र नसीम खान सुभाषचन्द्र पटेल उमेश प्रसाद मिश्र यश डी सूर्यवंशी नागेन्द्र शुक्ला शहित पत्रकार साथी मौजूद रहे।