*प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर ग्राम रोजगार सहायक बरसैता एवं ब्यौहरा पर कार्यवाही*
💥 *प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर ग्राम रोजगार सहायक बरसैता एवं ब्यौहरा पर कार्यवाही*
▪️ *प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही किस्त पाने के बाद भी निर्माण नही करने पर होगी रिकवरी-मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत*
श्री स्वप्निल वानखडे आई.ए.एस. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्णता में प्रगति कम होने वाले जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायतो की समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिसमें ग्राम पंचायतवार आवास पूर्णता एवं मजदूरी पर चर्चा की गयी। उक्त आयोजित बैठक में ग्राम रोजगार सहायक बरसैता एंव व्यौहरा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे साथ ही संबंधित के ग्राम पंचायत में प्रगति न्यून है। जिस पर श्री वानखडे जी द्वारा कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। श्री वानखडे जी द्वारा निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शतप्रतिशत स्वीकृत जारी कराये एवं नियमित भ्रमण कर आवास पूर्णता में अपेक्षित प्रगति लाये। निर्माणाधीन आवासो के सभी स्तर में तत्काल जीईओ टैग करायें। सही समय में जीईओ टैग नही पाये जाने पर संबंधित रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। इसी प्रकार समय अनुसार मजदूरी हेतु मस्टर जारी करें।CFT प्रभारी (PCO, उपयंत्री) सचिव एवं रोजगार सहायक हितग्राहियो से सम्पर्क करते हुये शासन के निर्देशानुसार आवास पूर्णता में प्रगति लाये।
▪️ प्रधानमंत्री आवास के ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा किस्त प्राप्त होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य नही किया गया है जिस कारण जिले की प्रगति राज्य स्तर में कम है जिससे ज़िलें की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे समस्त हितग्राही जिनके द्वारा राशि प्राप्त उपरान्त भी आवास पूर्णता या कार्य प्रारंभ नही किये गये हैं उनके विरूद्ध शासन के नियमानुसार रिकवरी की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास की प्रगति पर लापरवाही वरतने पर संबंधितो के विरूद्ध कडा रूख अपना लिया है।
अभी तक रीवा ज़िलें में कुल 149507 आवास स्वीकृति है,जिसमें 147670 प्रथम क़िस्त प्राप्त,135411 दिव्तीय क़िस्त,116893 तृतीय क़िस्त,103415आवास पूर्ण हैं। अभी 47010 आवास अपूर्ण हैं।
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