रीवा मिसिरगवा न्यूज़//रायपुर कर्चुलियान के उमरी ग्राम पंचायत में आयोजित हुई सोशल ऑडिट सुनवाई। समस्याओं को लेकर उमड़ा जनसैलाब, करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका |
रीवा मिसिरगवा न्यूज़//रायपुर कर्चुलियान के उमरी ग्राम पंचायत में आयोजित हुई सोसल ऑडिट सुनवाई। समस्याओं को लेकर उमड़ा जनसैलाब, करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका |
दिनांक 29 सितंबर 2021 को जिला रीवा अंतर्गत रायपुर कर्चुलियान जनपद की उम्र की ग्राम पंचायत आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की उपस्थिति में पब्लिक जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य आयोजनकर्ता शैलेंद्र पटेल ने बताया कि उन्होंने इसके पहले मामला जिला पंचायत सीईओ एवं जिला कलेक्टर रीवा को उमरी ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितता के विषय में जानकारी प्रेषित की थी और शिकायतें दी थी लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुई तो लगभग आधा दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए 29 सितंबर दिन बुधवार को पब्लिक ऑडिट जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया लेकिन जहां भारी संख्या में ग्रामीणजन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समस्या रखने के लिए उपस्थित हुए वहीं किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का अता पता नहीं रहा।
परम पटेल प्रकाशित सार्वजनिक समाचार पत्र-पत्रों में संचार, गुणवत्ता, पेंशन, किसान सम्मान, नाम प्रबंधन और नक्शा जैसे समाचार-पत्र संचार अधिकारी, अधिकारी, क्षेत्रीय, स्वामित्व, पंचायत के अधिकारी, स्वामित्व वाले , पटवारी और काम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
* ग्रामीण पंचायती संरचना में पंचायत समिति *
कुंवर अगुवार कोरी, नारायण पटेल, रघुपति कोल, रघुपति कोल, और रामनरेश पटेल द्वारा दिनांक ७९ २०२१ राम जिला ऋतवा और त्रैमासिक क्षेत्रवा को वृहद लयबद्धता की जांच की प्रणाली का निर्माण किया गया है। थी α आ। मकान की कीमत राशि 4 लाख 99 लाख 546 फी, पीसी रोड निर्माण प्रमोद शुक्ल के घर से कमलाकांत के घर तक की राशि तीन 97 लकड़ी 800 फी, पीसी ऑफिस निर्माण बृज नंदन पटेल के घर से लक्ष्मण वर्मा के घर तक 1 23 लाख करोड़ रुपये की कीमत पर, रामायण क्रिया के लिए सड़क के हिसाब से कीमत तय की कीमत 5 91 200 200 फेय,पक्की चंद्रा चंद्रकांत के घर से फट्टी की ओर की लागत 7 लाख ना 67 20 फे, पक्की नलिया निर्माण कार्य से चंद्रभान के घर की ओर कुल राशि 3 लाख 80 फीट, पीसी रोड निर्माण प्राइम मेन से नई वस्ती कुल राशि 6 लाख 34 920 फी, ग्रेवल रोड निर्माण कार्य तीरथ गौतम के घर से रामायण प्रसाद के घर कुल कुल राशि 1 लाख 31 160 फी, फिक्स वाल निर्माण हनुमान भवन निर्माण में कुल योग राशि 1 लाख 53 आयु, पुलिया निर्माण कार्य गणेश के घर के पास 1 लाख 46 फीट, पुलिया निर्माण कार्य मोहम्मद के घर के पास 1 लाख 3 500 फी, पुलिया निर्माण कार्य जगत नारायण मिश्रा के पास कुल राशि 1 लाख 43 फीफ, पुलिया निर्माण कार्य बिदव के घर के पास कुल राशि 99 फी, अम्री वाल निर्माण राशि राशि 1 लाख 47 कुल फी,सामुदायिक चबूतरा कार्य कार्य के पास कुल राशि 1 70 लाख 300 फी, 13 वां वित्त आयोग ग्राम नगरी कोम की जांच, नालिया निर्माण जलजता किट सौंदर्य की जांच, ग्राम जल रचना के सौंदर्य की जांच, मेड बन्धन के द्वारा और और और एकड़ के कार्य में काम करने के लिए, मनरेगा के कार्य में सक्षम होने के लिए, मैंने प्रोजेक्ट किया था।
* स्थिति के मामले में लाकर का प्रजनन काल *
इस प्रकार के ग्राम पंचायती कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। इंटरनेट से संपर्क में आने के बाद भी। 🙏
इस बीच सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि ग्रामीणों के इस अभियान में अभियान में उनका पूरा सहयोग रहेगा और दोषियों की जांच कराया जाकर शासन के द्वारा आम जनता के विकास के लिए दिए जा रहे पैसे पर डाका डालने वालों पर कार्यवाही करवाई जाएगी। साथ में एक्टिविस्ट द्विवेदी ने बताया कि लोगों को इसी प्रकार जागरूक होकर अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में पब्लिक ऑडिट और जनसुनवाई का कार्यक्रम हमेशा आयोजित करना चाहिए और अपनी समस्याओं को मीडिया और सामाजिक तौर पर प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया एक शक्तिशाली टूल के तौर पर सामने आया है जिसके माध्यम से छोटे-छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर किया जा सकता है और अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया जा सकता है। श्री द्विवेदी ने कहा आज जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद मात्र अपनी जेब भर रहे हैं जिसमें उन्होंने उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में रीवा जिले में पिछले कुछ वर्षों में 16 विधायकों और 4 सांसदों कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के बारे में बताया कि उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से समस्त जानकारी पब्लिक को साझा कर दी है और वह माग करते हैं कि लोग उस जानकारी का भौतिक सत्यापन के माध्यम से बताएं कि उनके क्षेत्र में उक्त विधायक और सांसदों के द्वारा करवाया जा रहा कार्य धरातल पर है अथवा नहीं। शिवानंद द्विवेदी ने बताया अभी हाल ही में सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश राहुल सिंग के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवहियाँ की गई है जिसमें जानकारी छुपाने वाले अधिकारियों के ऊपर आरटीआई कानून की धारा 20(1) के तहत जुर्माने की कार्यवाही और साथ में धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को आरटीआई कानून के प्रति सचेत होना चाहिए और आरटीआई लगाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक रहना चाहिए. पब्लिक ऑडिट जनसुनवाई मात्र सरकारी अफसरों के द्वारा ही नहीं की जाती बल्कि जनता लोकतंत्र में स्वयं कर सकती है और उसे समस्त अधिकार प्राप्त है। इस पब्लिक ऑडिट और जनसुनवाई में सामने आने वाले मुद्दे को यदि सरकारी अफसरान अनसुना करें तो इसके आधार पर कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर जानकारी आज आरटीआई कानून की धारा 4 के तहत पब्लिक पोर्टल पर साझा की जाती है जो स्वयं ही प्रमाणित होती है और उसके लिए किसी विशेष आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है क्योंकि लोकतंत्र मात्र एक वोट तंत्र रह गया है जिसमें जनता वोट देकर अपने कर्तव्यों को भूल जाती है जबकि उसे चाहिए जिन जनप्रतिनिधियों को चुना गया है उनके कार्यों का निरंतर लेखा-जोखा जनता लेती रहें और अपने आसपास एक बेहतर एटमॉस्फियर बनाकर अपनी समस्याओं को सही फोरम तक पहुंचाएं। वहीँ अधिवक्ता शिवेंद्र मिश्रा द्वारा बताया गया की उनकी टीम के द्वारा निशुल्क आ रटी आई आवेदन बनाने में मदद की जाती और हेल्प सेण्टर खोला गया है जहाँ अधिक से अधिक विधिक सहायता निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है
पत्रकार और आयोजनकर्ता शैलेन्द्र पटेल ने बताया की उमरी उनकी जन्मभूमि है जहां काफी समय में आम नागरिक प्रताड़ित थे और उन्हें योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था. जिसकी समय पर उनके मीडिया हाउस में भी प्रकाशन होता रहता था. आज सवाल यह था की मामले को कैसे उठाया जाय इस पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानन्द द्विवेदी से मिलकर मामले को सोशल ऑडिट और जनसुनवाई के माध्यम से उठाया गया है जिसमे व्यापक पैमाने पर अनियमितता प्रकाश में आई है जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की माग की गयी है.
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