कलेक्टर व चीफ इंजीनियर भी औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत समस्या का नहीं करवा पाए सुधार -- बिजली नहीं तो बिल क्यों -- कांग्रेस
आम आदमी से लेकर व्यवसाई भी विद्युत समस्या से परेशान, आलाधिकारी मौन -- गुरुमीत सिंह मंगू
कलेक्टर व चीफ इंजीनियर भी औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत समस्या का नहीं करवा पाए सुधार --
बिजली नहीं तो बिल क्यों -- कांग्रेस
24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में बिजली की कटौती व मनमानी बिजली बिल से जिले के लोग परेशान व प्रताड़ित है फिर भी कलेक्टर से लेकर बिजली विभाग के आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं क्या सरकार ने कान बन्द करने को कहा या जिले के निर्वाचित भाजपा के विधायक व सांसद? उक्त आरोप जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने लगाते हुए कहा कि रीवा जिले का दुर्भाग्य है कि लोगो ने भारतीय जनता पार्टी को 8 विधायक व एक सांसद निर्वाचित करके दिया इसके बाबजूद लोगो को विधुत कटौती व मनमाना बिल की मार सहन पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भाषणों में बिजली 24 घण्टे देने की बात सहित प्रदेश में पर्याप्त बिजली होने की बात करते हैं फिर भी किसानों व लघु उद्योग के ब्यापारियों को 10 घण्टे भी 3 फेज की विधुत आपूर्ति लगातार नही दे रहे सिर्फ बिजली का मनमाना बिल दिया जा रहा है क्या यही सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोग कोरोना महामारी व लाकडाऊन से जहां हर एक व्यक्ति आर्थिक व पारिवारिक रूप से टूट चुका है वही बिजली विभाग के आला अधिकारियों के मनमानी के चलते बिजली बिल का करंट इतनी तेजी से झटका दे रहा है कि लोगों का और जीना हराम हो गया है हर एक व्यक्ति बिजली बिल के कहर से परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि रीवा में औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा के कारण हजारों गरीब परिवार का भरण पोषण चलता है किंतु बिजली की समस्या के कारण कई ब्यापारी अपने औद्योगिक इकाइयो को बंद कर रहे हैं या काम करने वाले गरीबो को हटा रहे हैं क्योंकि बिजली ठप्प और बिल जारी है ऐसी स्थिति में ब्यापारी न चाहते हुए भी अपने को बिजली के करेंट से बचाने दुखी मन से निर्णय ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि रीवा उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बिजली समस्या के संबंध में जिला कलेक्टर सहित बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को 4 जुलाई को आवेदन देकर औधोगिक जोन में बिजली की मनमानी कटौती व विद्युत बिल की समस्या से राहत दिलाने का आग्रह किया किंतु कलेक्टर से लेकर बिजली विभाग के आला अधिकारी उक्त समस्या पर विचार नहीं किये जिससे हालात यह है कि 10 घंटे भी उद्योग विहार में विद्युत की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाती । कांग्रेस नेता ने कहा कि जब जिले का मुखिया और बिजली विभाग के उच्च अधिकारी को ही लोगों की समस्याओं की आवाज सुनाई नहीं देती तो आम आदमी क्या करें। रीवा के विधायक रीवा शहर को महानगर बनाने का दावा कर रहे हैं और बिजली के मामले में वो भी मौन है जबकि बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महानगर होने की प्रथम मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में गठित हुई तो उन्होंने जनता की राय को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का प्रावधान किया, रीवा जिले के ही करीब 12 लाख से अधिक लोगो को सरकार दौरान प्रतिमाह बिजली बिल से राहत मिली बाबजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया से लेकर बिजली के मामले में हाहाकार मचा रहे थे अब जब जनता चिल्ला रही है तो मौन हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बिजली उतना बिल का नियम लागू नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अब चुप रहने वाले नहीं गत दिनों चीफ इंजीनियर कार्यालय सहित जिले के सभी केंद्रों का कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया और अधिकारियों को समझाए था की जिले में विद्युत की आपूर्ति बाधित ना हो लोगों को मनमानी जारी किए गए बिल को सुधार करे लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा जो कांग्रेस पार्टी बर्दास्त नही करेगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि शीघ बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित करें की किसानों को 3 फेस की विद्युत अपूर्ती कम से कम 14 घंटे एवं औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा में 24 घंटे सहित आम उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराएं और जो भी विसंगति बिलों में आ रही है उन पर भी सुधार कराया जाए अन्यथा बिजली नहीं तो बिल नहीं के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी जिले में लागू 144 कानून को तोड़कर जनता के हित मे विद्युत विभाग के खिलाफ गांव से लेकर शहर तक वृहद आंदोलन करने को बाध्य होगी जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन सहित प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी।
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