संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों का सम्मान करे शिवराज सरकार : कमलेश्वर पटेल
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों का सम्मान करे शिवराज सरकार : कमलेश्वर पटेल
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अपनी कथनी-करनी से सरकार ने बता दिया कि रोजगार देने में सरकार की कोई रूचि नहीं
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मध्य प्रदेश के हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए अब यह जाहिर हो चुका है कि शिवराज सरकार की न तो रोजगार निर्माण करने में अब कोई रूचि है और न ही उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने के लिये संवेदनशील है।
विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात कोरोना महामारी नियंत्रण करने में प्रशंसनीय सेवा दे रहे हैं उनके प्रति बेरूखी सरकार की असंवेदनशीलता दिखाता है। उन्होने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए वर्ष 2018 में लिये गये कैबिनेट निर्णय के अनुसार आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए।
श्री पटेल ने कहा कि विगत 17 मई से हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूर्व सूचना देने के बाद चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना था । यह अनुभव रहा है कि सरकार की देरी जानलेवा साबित होती । उन्होंने कहा कि सरकार के कोरोना नियंत्रण में कुप्रबंधन के चलते अनेक अमूल्य जीवन असमय विदा हो गये। यदि समर्पित मानव संसाधनों का उपयोग मरीजों और आम नागरिकों के हित में नहीं किया जाता है तो यह सरकार की घोर नाकामी होगी। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पडेगा।
श्री पटेल ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में सरकार का ध्यान दिलाया किंतु सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरी में कर्मचारियों को हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा।
श्री पटेल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी आग्रह किया है संक्रमण के इस विषम दौर में नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित करना चाहिए । उददेश्य है पीडितों की सेवा करना। सरकार को भी मानवीय दृष्टिकोण रखकर समान काम समान वेतन की अवधारणा पर संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी ही सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। छोटे छोटे कामों का श्रेय लेने वाली और बात बात में आयोजन करने वाली सरकार गंभीर मुददों पर भी ध्यान देगी ऐसे नागरिकों की अपेक्षा है।
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