शिवराज सरकार टेस्टिंग में कमी क्यों ला रही है - कमलेश्वर पटेल
शिवराज सरकार टेस्टिंग में कमी क्यों ला रही है - कमलेश्वर पटेल
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सरकार वैक्सीन खरीदने का आदेश कब देगी ?
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क्या प्रदेश में कोरोना वायरस संकट खत्म हो गया है जो शिवराज सरकार ने टेस्टिंग में कमी कर दी है ताकि प्रभावित लोगों की संख्या कम दिखे और यह भ्रम फैला दिया जाए कि स्थिति काबू मे है।
विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी दवाओं व इंजेक्शन की कालाबाजारी के कारण जो मौतें हुई उनकी जिम्मेदारी सरकार को क्यों नहीं देना चाहिए। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?
श्री पटेल ने कहा कि गांवों में स्थितियां खराब हो रही हैं व सरकार के कोई प्रबंध नज़र नहीं आ रहे हैं। न तो दवाएं हैं और न ही वैक्सीन लग रही है । उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वैक्सीन नीति की पोल खुल गई है। मोदी सरकार का सच पूरे विश्व के सामने आ गया है । केंद्र सरकार सच को छुपाने और झूठ का प्रचार करने के लिए बदनाम हो चुकी है। अब यह साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री सहित सभी भाजपा नेताओं ने वैक्सीन को लेकर जो झूठे बयान दिए थे सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए थे।
श्री पटेल ने कहा कि अब केंद्र ने शिवराज सरकार को कह दिया है कि अपने पैसों से अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदें । क्या शिवराज सरकार ने आदेश दे दिए हैं ? यदि नहीं दिए हैं तो कब तक देगी? क्या मुख्यमंत्री मोदी सरकार से पूछने की हिम्मत रखते है कि वेक्सीनेशन का केंद्रीय बजट कहाँ गया?
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रचार पर जिंदा रहने वाली सरकार तो अपना नैतिक अधिकार पहले ही खो चुकी है।
सरकार बार-बार झूठ बोल रही है
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भाजपा की सरकारें कोरोना की भयावहता को कम करने के बजाय झूठ पर झूठ बोल कर बढ़ा रही है। वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के लिए तिथि गत एक मई निर्धारित की थी, फिर उसे आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक जिले को मात्र एक् सौ - एक सौ डोस ही प्रदान किए जा रहे हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बड़े-बड़े विज्ञापन देकर वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन प्रदाय ना करके ताला लटका दिया जाता है और नागरिक परेशान होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा टीकाकरण में प्रथम से द्वितीय खुराक के बीच 6 सप्ताह की अवधि बताई गई थी जिसे भाजपा की सरकारें मनगढ़ंत तरीके से
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