सामूहिक हड़ताल कर रैली निकाल कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सविंदा कर्मचारी ने सौपा ज्ञापन
सामूहिक हड़ताल कर रैली निकाल कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सविंदा कर्मचारी ने सौपा ज्ञापन
4 मार्च को राजनिवास में पंचायत मंत्री को बचन पत्र निभाने सौपेंगे ज्ञापन*
म.प्र.संविदा कर्मचारी व अधिकारी प्रदेश स्तरीय आह्वान पर शासन की वादा खिलाफी नीतियों के विरोध में दिनांक 3 मार्च को सभी विभागों योजनाओ में पदस्थ संविदा अधिकारी कर्मचारी ,रोजगार सहायक द्वारा एक दिवशीय सामूहिक अवकाश हड़ताल कर विवेकानंद पार्क से कलेक्टर कार्यालय तक लगभग 500 की संख्या में पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री को संबोधित कर अपर कलेक्टर प्रसाशन इला तिवारी एवं अपर कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा अर्पित वर्मा को ज्ञापन दिया गया संविदाकर्मी विवेकानंद पार्क कालेज चौराहा में एकत्रित हुए तथा अपने उद्बोधन में कहा गया कि पूरे प्रदेश में लगभग 15-20 वर्षो से संविदा कर्मी तन/मन से पूरे प्रदेश के बिकाश में लगे हुए है,आज सभी विभागों में 90% संविदाकर्मी कार्य कर रहे है तथा प्रदेश को उचाईयों में ले जा रहे हैं, 8 घंटे के स्थान पर 12 से 14 घण्टे कार्य कर रहे है तथा मानसिक रूप से बहुत है,जिससे सबको बीपी एवं डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हो रहे है*।पूर्व सरकार द्वारा लगातार संविदा कर्मियों के नियमित करने के नाम पर ठगा जा रहा था,वर्तमान सरकार की पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र/बचन पत्र में सभी संविदा कर्मियों को 90 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने एक वर्ष से ऊपर हो चुका नियमित तो दूर प्रगति में नाम पर सेवा समाप्त की जा रही है, संविदा कर्मी अलग से कोई मांग नही कर रहे है, बल्कि जो आपके बचन पत्र के था उसका पालन कर दिया जाए, प्रदर्शन को मुख्य रूप से डॉ एके पाण्डेय, संदीप सुक्ला, विनोद पाण्डेय, अजय सुक्ला, नागेन्द पाण्डेय,डॉ राजकुमार सुक्ला, शिव प्रसाद सोनी, शैलेश सिंह,राजीव सुक्ला, नीलेश शर्मा मौजूद रहे । सभी विभागों में खासतौर पर जिला/जप/ग्राम पंचायत में पूरी तरह से कार्य ठप्प रहा,सभी कार्यालय पूरी तरह से सूने रहे
मुख्य मांगे
बचन पत्र क्र.47.16 अनुसार सभी संविदा अधिकारी/कर्मचारी,रोजगार सहायक को कृषि ऋण माफी के तर्ज पर तत्काल नियमितीकरण की घोषणा की जाए,आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर नियमतिकरण एवं निष्काषित की वापसी,नियमितिकरण तक 05 जून 18 की नीति का पालन करते हुए 90% मानदेय लागू किया जाए,संविदा सेवा समाप्ति की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाए,आयुक्त मनरेगा परिषद का पत्र क्र.812 एवं 814 दिनांक 28/02/20 द्वारा नए अनुबंध के निर्देश को तत्काल निरस्त किया जाए,रोजगार सहायक द्वारा पंचायत स्तर पर 23 विभागों का कार्य किया जा रहा है इसलिये इस पद को अंशकालिक संविदाकर्मी से पूर्णकालिक संविदा कर्मी करते हुए बिभाग की संविदा नीति अनुसार बेतन दिया जाए
4 मार्च को राजनिवास रीवा में पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल को बचन पत्र निभाने हेतु ज्ञापन सौपेंगे।
प्रदेश स्तरीय निर्णय अनुसार एक सप्ताह के अंदर निराकरण न किये जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल की जाएगी तथा पूरे प्रदेश में मुण्डन अभियान चलाया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी म.प्र. शासन की होगी
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