700 पेज की रिपोर्ट से विधानसभा में बढ़ेगी सरगर्मी नगर निगम आयुक्त ने भेजा जवाब, गरमाएगी सियासत

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By mnnews24x7.com Sat, Feb 29th 2020 मिसिरगवां समाचार

700 पेज की रिपोर्ट से विधानसभा में बढ़ेगी सरगर्मी
नगर निगम आयुक्त ने भेजा जवाब, गरमाएगी सियासत
विशेष रिपोर्ट। एक बार फिर विंध्य क्षेत्र सहित पूरे मध्यप्रदेश की राजनीति में उछाल आने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस सरकार सदन में आक्रामक रुख अपना सकती है। रीवा नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने विधानसभा समिति को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब 28 फरवरी को भेज दिया है। आयुक्त ने 700 पेज वाली रिपोर्ट में तत्कालीन पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के उस कारनामे को विस्तार से उजागर किया है जिसके सहारे रीवा नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया है। इतना ही नहीं आयुक्त सभाजीत यादव ने विधानसभा समिति को जो फाइनल रिपोर्ट भेजी है उसमें आईएचएसडीपी योजना, पीएम आवास योजना, एम आईसी के मनमानी निर्णय और योजनाओं के निगम स्तर पर पर हुए घोटाले की रिपोर्ट का विस्तृत विवरण भेजा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ अब ताल ठोककर आयुक्त सभाजीत यादव मैदान में आ गए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा समिति तक पहुंची आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार क्या रणनीति अपनाती है। जवाब पहुंचने के बाद अब विधानसभा समिति के पाले में गेंद चली गई है। वह रिपोर्ट का आंकलन कर आयुक्त सभाजीत यादव को अपना पक्ष रखने का मौका देगी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री से मामला जुड़ा होने के कारण पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
साल 2013 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा मामला
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की विदाई और पंद्रह साल बाद कांग्रेस सरकार के आगमन के साथ ही मध्य प्रदेश के रीवा, ग्वालियर और छिंदवाड़ा नगर निगम को प्राथमिकता में लिया गया और अलग-अलग जांच टीम को मौके पर भेजा गया। रीवा नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को 4.94 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया था। आरोप लगाया गया है कि साल 2013 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रीवा शहर के चूना भट्ठा और रानी तालाब के विस्थापितों को वार्ड क्रमांक 15 के रतहरा और रतहरी में आईएचएसडीपी योजना से तैयार किए गए आवासों में अवैध कब्जा दिलाया गया, इसके एवज में रीवा नगर निगम को राजस्व के नाम पर फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई। एक विशेष योजना के अंतर्गत नगर निगम ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए मकानों का निर्माण कराया गया था। पूर्व मंत्री ने चुनावी प्रचार के दौरान कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों से मकान देने का वायदा किया था, चुनाव जीतने के बाद लोगों को बकायदा मकानों में बसा दिया गया। मजेदार बात यह है कि इसके एवज में गरीब लोगों से किसी तरह की माजिर्न मनी रीवा नगर निगम में जमा नहीं कराई गई। जिससे रीवा नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा।
आयुक्त के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री का धरना
जब नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को 4.94 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस जारी कर दिया तो पूरी भाजपा आयुक्त के खिलाफ मैदान में उतर आई। रीवा जिले से विधायक केपी त्रिपाठी, विधायक दिव्य राज सिंह, विधायक पंचूलाल प्रजापति सहित अन्य विधायकों ने विधानसभा समिति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस आयुक्त सभाजीत यादव के खिलाफ दिया था। भाजपा ने पूर्व मंत्री को मिली नोटिस वाले मामले को मुख्य मुद्दा बना दिया जिस पर पहले भाजपा के महिला मोर्चा ने नगर निगम कार्यालय में हंगामेदार प्रर्दशन कर आयुक्त सभाजीत यादव को चूड़ियां भेट की। इसके बाद भाजपा ने कमिश्नरी के सामने आयुक्त नगर निगम रीवा के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। इसके बाद पलटवार करते हुए आयुक्त सभाजीत यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को हंगामेदार पत्र भेजा था। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल लाने का काम आयुक्त सभाजीत यादव की 700 पेज वाली रिपोर्ट करेगी जिसे एक दिन पहले ही आयुक्त सभाजीत यादव ने विधानसभा समिति को भेजा है। आयुक्त विधानसभा समिति के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं जिससे विधानसभा सदन में तत्कालीन भाजपा सरकार के कारनामों को वे उजागर कर सके।